असार १६, २०७३- इन्द्रचोकका राजभूषण रौनियारले काठमाडौं महानगरपालिकामा यो वर्षको कुनै पनि कर तिरेका छैनन् । तिर्न जाँदा करको दर नै सुनेर उनी छाँगाबाट खसेझैं भए । ‘कर तिर्न जाने बेलामा बढेको थाहा पाइयो,’ उनले भने, ‘ढाड सेक्ने गरी बढेको रहेछ ।’
इन्द्रचोकमा ६ आना जग्गामा बनेको छ उनको घर । एक आना जग्गाको मूल्यांकन महानगरको रेटअनुसार ३६ लाख रुपैयाँ छ । पहिलाको कर नीतिअनुसार घर बनेको क्षेत्रको मात्रै तिरे पुग्थ्यो । अब घर वरिपरि भएको जग्गाको समेत कर तिर्नुपर्छ । यो व्यवस्थाले गर्दा उनले तिर्नुपर्ने रकम बढेको छ । ‘घरजग्गा, सम्पत्तिको मूल्यांकन सबै गरेर अब झन्डै १ लाख तिर्नुपर्ने रहेछ,’ उनले भने, ‘कसरी तिर्नु यत्रो पैसा ?’
स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन सातौंपल्ट संशोधन गर्दा घरजग्गा कर बढाइएको हो । कर बढेको सूचना २०७२ कात्तिकमा राजपत्रमा प्रकाशित भएको थियो । पुसमा भएको महानगर परिषद्ले त्यसलाई पारित गर्यो । फागुनदेखि महानगरले लागू गरेको थियो ।
‘६ आना जग्गा छ । घर ३ आनामा बनेको छ । घरकरचाहिँ ६ आनाकै तिर्नुपर्छ,’ स्थानीय जुद्धरत्न वज्राचार्यले भने, ‘खाली ठाउँको कसले तिर्न सक्छ कर ? अब घरै बेच्नुपर्ने भो । यस्तो नीति अव्यावहारिक छ ।’ घर वरिपरिको जग्गामा कर लगाउँदा लालदरबार, बागदरबार तथा शंकर होटल टुक्रिएको प्रसंग उनले सुनाए ।
ऐन संशोधन गरेर बढाइएको घरजग्गा कर महानगर, उपमहानगर, नगरपालिकाका लागि हो । त्यसबाहेक महानगरले अरू शुल्क, दस्तुर बढाएको छ । सबभन्दा बढी वृद्धि जग्गा नामसारी शुल्कमा छ । नामसारी शुल्क १ हजार प्रतिशत बढाइएको छ । पहिला ५ सय लिँदै आएको शुल्क बढाएर ५ हजार पुर्याइएको छ । महानगरले यस्तो शुल्क बढाएकामा उपभोक्ताले आपत्ति जनाएका छन् ।
‘यो त अति भयो,’ वज्राचार्यले भने, ‘पुर्ख्यौली सम्पत्ति पनि हामीले नामसारी नगर्नु ? जे कुराको नि लिमिट हुन्छ नि ।’ घर भत्केपछि अर्काे घर बनाउन वा बेच्न ‘मेरो घर पाताल भयो’ भनेर सिफारिस लिनुपर्छ । यस्तो सिफारिस शुल्क निकै बढेको अनिरुद्रप्रसाद प्रधानले गुनासो गरे । ‘पहिला २ सय तिरे पुग्थ्यो,’ उनले भने, ‘यसमा दस्तुर वृद्धि गरिएछ । वडा सचिवले ५८ सय लिए ।’
घर भत्केका भुइँचालो पीडितले समेत आफूहरू कर वृद्धिको मारमा परेको गुनासो गरेका छन् । काठमाडौं क्षेत्र नम्बर ८ का सांसद नविन्द्रराज जोशीका अनुसार काठमाडौंमा मात्रै ६० हजार घर भत्किएका छन् । कर घटाउन माग गर्दै जोशी नेतृत्वको एक टोलीले महानगरका कार्यकारी अधिकृत रुद्रसिंह तामाङलाई ज्ञापनपत्रसमेत दिएको छ ।
‘४० हजार घरमा आंशिक क्षति भएको छ, तिनीहरूको घर बस्न सक्ने अवस्था छैन । यस्तो अवस्थाका नागरिकलाई ढाड सेक्ने गरी कर बढाइएको छ । यो त अति भयो,’ ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ । ‘सरकारले बढाएको कर घटाउन अर्थमन्त्रीलाई आग्रह गर्छाैं,’ सांसद जोशीले भने । पुनरावलोकन नगरे कर नतिर्ने अभियान चलाउने जोशीले चेतावनी दिए । महानगरका कार्यकारी अधिकृत रुद्रसिंह तामाङले भने भूकम्पपीडितका लागि ‘पाताल सिफारिस’ शुल्क नलिएको जिकिर गरे । उनले यस्तो दाबी गर्दा उपभोक्ताले पनि आफूसँग बिल भएको र सचिवले दस्तुर लिएको दाबी गरेका थिए । ‘सचिवले नयाँ कर नीति बुझेनन् जस्तो छ,’ तामाङले भने, ‘म बुझ्छु ।’
सार्वजनिक जग्गा दर्ता गर्ने प्रवृत्ति रोक्न नामसारी शुल्क बढाएको तामाङको दाबी थियो । ‘मैले त अझ ५० हजार पुर्याउनुपर्ने प्रस्ताव राखेको थिएँ,’ उनले भने, ‘सार्वजनिक जग्गा दर्ता रोक्ने प्रवृत्ति निरुत्साहित गर्न शुल्क बढाएका हौं ।’ स्थानीय स्वायत्त शासन ऐनअनुसार बढेको कर पुनरावलोकन गर्न सचिवस्तरमा छलफल भएको उनले जानकारी दिए ।
घर कायम सिफारिस, व्यवसाय बन्द, व्यवसाय कर, चौपाया सिफारिस, जग्गा दर्ता सिफारिस, नाता प्रमाणित, कोठा खोल्ने रोहबरमा बस्ने, नाबालक सिफारिस, पूर्व प्राथमिक विद्यालय खोल्ने सिफारिस, नि:शुल्क वा सशुल्क स्वास्थ्य उपचार सिफारिस, घरबाटो प्रमाणित, विवाह प्रमाणित, मन्जुरीनामा प्रमाणित, हकदार प्रमाणित, जग्गा धनी पुर्जा हराएको सिफारिस, मिलापत्र कागज गराउने, नामथर संशोधन सिफारिस, चार किल्ला प्रमाणितलगायतका सेवा शुल्क तथा दस्तुरमा समेत वृद्धि गरिएको छ । विज्ञापन कर, सवारी साधनको दररेट लगायत शुल्क पनि बढाइएको छ ।
कान्तिपुरबाट
एक टिप्पणी भेजें